सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल नौकरी भर्ती घोटाले को लेकर मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार की तीखी आलोचना की और स्थिति को “प्रणालीगत धोखाधड़ी” बताया। यह मामला पूरे बंगाल में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती से जुड़ा है, जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक विफलताओं को उजागर करता है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई
