सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को 6 किस्तों में फीस लेने की दी मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान राज्य में गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रबंधन को पांच मार्च 2021 से 6 मासिक किस्तों में छात्रों से 100 फीसदी स्कूल फीस लेने की अनुमति प्रदान कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा है कि स्कूल फीस का भुगतान न करने के आधार पर छात्रों को न तो निष्कासित कर सकते हैं न तो परीक्षा परिणाम को रोक सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी है। जिसमे प्रबंधन को केवल 60 से 70 प्रतिशत ट्यूशन फीस इकठ्ठा करने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि क़िस्त व्यवस्था 2021- 2022 के शैक्षणिक वर्ष  के लिए छात्रों द्वारा देय शुल्क से स्वतंत्र होगी। 

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कोर्ट ने राजस्थान सरकार को आदेश दिया है कि वो एक माह के अंदर गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों बकाया राशि का भुगतान करे। जो प्राइवेट स्कूलों द्वारा 25 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस छात्रों को आरटीआई अधिनियम के अनुसार पढ़ाने के लिए वहन की जाने लागत होती है।

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