इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि, जहां एक विश्वसनीय स्कूल प्रमाण पत्र उपलब्ध है, वहां नाबालिग की मेडिकल जांच के लिए बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति ज्योत्सना शर्मा की पीठ किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 102 के तहत दायर आपराधिक पुनरीक्षण से निपट रही थी, जिसमें सत्र न्यायाधीश, एटा द्वारा
