सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आयुष मंत्रालय की उस विवादास्पद अधिसूचना पर रोक लगा दी, जिसमें औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 170 को हटा दिया गया था। यह नियम आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों को रोकने में महत्वपूर्ण है।
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मंत्रालय के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि यह 7 मई, 2024 के न्यायालय के पिछले आदेश का खंडन करता है, जिसमें विज्ञापनदाताओं को केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के समान स्व-घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, ताकि विज्ञापन की प्रामाणिकता सुनिश्चित हो सके।
पीठ ने कहा, “मंत्रालय को ही ज्ञात कारणों से 29 अगस्त, 2023 के पत्र को वापस लेने के बजाय, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 170 को हटाने के लिए 1 जुलाई की अधिसूचना जारी की गई है, जो इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत है… अगले आदेश तक, हटाने की तिथि वाली अधिसूचना के प्रभाव पर रोक रहेगी।”
केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने सरकार की स्थिति को स्पष्ट करते हुए हलफनामा दाखिल करने का वादा किया। केंद्र ने पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अगस्त 2023 के पत्र को उचित ठहराया था, जिसमें उन्हें राज्य लाइसेंसिंग अधिकारियों के बीच “भ्रम” और “टालने योग्य मुकदमेबाजी” को रोकने के लिए नियम 170 को लागू नहीं करने का निर्देश दिया था क्योंकि अंतिम अधिसूचना अभी भी लंबित थी।
यह कानूनी लड़ाई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की 2022 की याचिका से शुरू हुई, जिसमें पतंजलि और योग गुरु रामदेव पर कोविड-19 टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा के खिलाफ बदनामी का अभियान चलाने का आरोप लगाया गया था।
