राज्य सरकार जनता और उसके हितों की “संरक्षक” है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि हरियाणा राज्य ने अधिग्रहण की कार्यवाही से निपटने के तरीके की निंदा करते हुए या तो भूमि जारी की या अधिग्रहण को “सबसे अधिक” में रद्द करने की अनुमति दी। मनमाना ढंग”। शीर्ष अदालत कुरुक्षेत्र में आवासीय और वाणिज्यिक
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