भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि यदि कोई शिकायत किसी लोक सेवक (पब्लिक सर्वेंट) द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान दायर की जाती है, तो मजिस्ट्रेट के लिए आरोपी के खिलाफ समन जारी करने से पहले आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 202(1) के तहत अनिवार्य जांच करना आवश्यक नहीं है, भले ही आरोपी अदालत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता हो।
न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने केरल राज्य और ड्रग्स इंस्पेक्टरों द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही, पीठ ने केरल हाईकोर्ट के उन आदेशों को रद्द कर दिया है जिनके तहत फार्मास्युटिकल कंपनियों मेसर्स पैनासिया बायोटेक लिमिटेड (Panacea Biotec Ltd.) और वीके सर्जिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (Veekay Surgicals Pvt. Ltd.) के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया गया था।
मामले की पृष्ठभूमि
यह फैसला ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के कथित उल्लंघन से जुड़े दो मुख्य मामलों पर आधारित है:
- पैनासिया बायोटेक लिमिटेड मामला: 5 जनवरी 2006 को एक निजी व्यक्ति से एक वैक्सीन की कथित मिसब्रांडिंग के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। दवा के बाहरी कार्टन पर “ईज़ी फाइव पेंटावैलेंट वैक्सीन” का दावा किया गया था, जबकि अंदर की शीशी पर “टेट्रावैलेंट वैक्सीन ईज़ी फोर” का लेबल था और उसमें हेपेटाइटिस बी (Hepatitis B) का घटक मौजूद नहीं था। ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा जांच और रिकॉर्ड ज़ब्त करने के बाद, 20 जनवरी 2009 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), त्रिशूर के समक्ष एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई। सीजेएम ने आरोपियों को समन जारी किया। हालांकि, केरल हाईकोर्ट ने यह कहते हुए शिकायत को रद्द कर दिया कि चूंकि आरोपी अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहते थे, इसलिए सीजेएम धारा 202 सीआरपीसी के तहत अनिवार्य वैधानिक जांच करने में विफल रहे।
- वीके सर्जिकल्स प्राइवेट लिमिटेड मामला: 13 नवंबर 2014 को एक ड्रग्स इंस्पेक्टर ने वीके सर्जिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित “10ml स्टेराइल हाइपोडर्मिक सिंगल-यूज़ सिरिंज सेफ-प्लस” के नमूने लिए। सरकारी विश्लेषक (Government Analyst) ने स्टेरिलिटी परीक्षणों में विफल रहने के बाद दवा को “मानक गुणवत्ता का नहीं” घोषित किया। औपचारिक शिकायत दर्ज होने के बाद, हाईकोर्ट ने दो आधारों पर कार्यवाही को रद्द कर दिया था: सीआरपीसी की धारा 202(1) का पालन न होना और कंपनी के निदेशकों की प्रतिनिधिक देयता (vicarious liability) के संबंध में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 34 का अपर्याप्त अनुपालन।
पक्षकारों की दलीलें
अपीलकर्ताओं (केरल राज्य) की ओर से: राज्य के वकील ने तर्क दिया कि सीआरपीसी की धारा 202 के तहत प्रक्रिया को लोक सेवकों द्वारा दायर शिकायतों के लिए अनिवार्य आवश्यकता नहीं माना जा सकता, क्योंकि कानून की नज़र में उन्हें एक अलग दर्जे पर रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले चेमिनोवा इंडिया लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य (Cheminova India Limited v. State of Punjab) पर भरोसा जताते हुए राज्य ने दलील दी कि मजिस्ट्रेट की किसी संभावित चूक के लिए शिकायतकर्ता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और आरोपियों को इसका अनुचित लाभ नहीं मिलना चाहिए।
प्रतिवादियों की ओर से: इसके विपरीत, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा ने पुरजोर तर्क दिया कि सीआरपीसी की धारा 202(1) का अनुपालन एक अनिवार्य शर्त (sine qua non) है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2005 के संशोधन ने मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले आरोपियों के लिए जांच को अनिवार्य बना दिया है, और विधायिका ने धारा 202 के परंतुक (proviso) में लोक सेवकों के लिए कोई अपवाद नहीं रखा है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि वर्तमान शिकायत में प्रारंभिक स्तर पर सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट की पुष्टि नहीं थी, इसलिए चेमिनोवा मामले के तथ्य यहां लागू नहीं होते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण
सीमा अवधि (Limitation Period) पर
अदालत ने सबसे पहले सीआरपीसी की धारा 468, 469 और 473 के तहत संज्ञान लेने पर रोक के मुद्दे को संबोधित किया। अदालत ने पाया कि धारा 469(1)(c) के तहत, सीमा अवधि उस दिन से शुरू होती है “जिस दिन अपराध से व्यथित व्यक्ति या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को अपराधी की पहचान पहली बार ज्ञात होती है”।
अदालत ने गौर किया कि सभी आरोपी व्यक्तियों की पहचान सक्षम प्राधिकारी द्वारा 18 अप्रैल 2006 को पूरी तरह से स्थापित की गई थी। इसलिए, 20 जनवरी 2009 को दायर की गई औपचारिक शिकायत, संहिता की धारा 468(2)(c) के तहत निर्धारित तीन साल की सीमा अवधि के पूरी तरह भीतर थी।
धारा 202 सीआरपीसी और लोक सेवक पर
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सीआरपीसी की धारा 202 को सीआरपीसी की धारा 200 के साथ सामंजस्यपूर्ण (harmoniously) तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। धारा 200 मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता और गवाहों की शपथ पर परीक्षा करने से छूट प्रदान करती है, यदि शिकायत किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में लिखित रूप में की गई हो।
प्रतिवादियों के तर्कों को खारिज करते हुए, पीठ ने पूरी तरह से चेमिनोवा इंडिया लिमिटेड में स्थापित पूर्व निर्णय पर भरोसा किया और उद्धृत किया:
“विधायिका ने अपने विवेक से स्वयं लोक सेवक को एक अलग पायदान पर रखा है, जैसा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के परंतुक को पढ़ने से स्पष्ट होगा। ऐसे मामलों में जहां आरोपी ऐसे मजिस्ट्रेट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता है, संज्ञान लेने से पहले जांच/अन्वेषण (inquiry/investigation) करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्दोषों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के परंतुक के आधार पर, संज्ञान लेते समय मजिस्ट्रेट को ऐसे लोक सेवक का बयान दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, जिसने अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में शिकायत दर्ज की है।”
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट द्वारा संदर्भित बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम एडवेंट्ज़ इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड के पुराने फैसले में एक निजी शिकायतकर्ता शामिल था और इसलिए वह वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 34 पर
हाईकोर्ट के उस निष्कर्ष को संबोधित करते हुए कि शिकायत में वीके सर्जिकल्स के निदेशकों पर धारा 34 (कंपनियों द्वारा अपराध) के तहत मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त कथन नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हाईकोर्ट का दृष्टिकोण “समय से पहले (premature)” था। अदालत ने टिप्पणी की:
“वे कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के ‘प्रभारी’ और ‘जिम्मेदार’ थे या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है। हमारे विचार में, मामले के समग्र परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, इन सवालों को उचित स्तर पर ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित किए जाने के लिए छोड़ देना सबसे अच्छा है।”
निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और ड्रग्स इंस्पेक्टरों द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया और केरल हाईकोर्ट के विवादित निर्णयों को रद्द कर दिया। संज्ञान लेने और समन जारी करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेशों को कानून की दृष्टि से पूर्णतः वैध माना गया।
अदालत ने निर्देश दिया कि चूंकि पैनासिया बायोटेक के मूल प्रबंध निदेशक (Managing Director) का निधन हो चुका है, इसलिए अभियोजन पक्ष प्रासंगिक समय पर कंपनी के मामलों को चलाने के प्रभारी व्यक्ति (व्यक्तियों) को आरोपी बना सकता है। ट्रायल कोर्ट्स को नए समन जारी करने और कानून के अनुसार सख्ती से कार्यवाही आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।
शीर्षक: केरल राज्य और अन्य बनाम मेसर्स पैनासिया बायोटेक लिमिटेड और अन्य (तथा संबंधित मामले)
