भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ई-कोर्ट परियोजना में न्यायाधिकरणों को एकीकृत करने की मांग वाली याचिका पर आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया। ई-कोर्ट परियोजना पूरे देश में न्यायपालिका के डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए बनाई गई पहल है। जनहित याचिका में प्रस्ताव दिया गया था कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जैसे अर्ध-न्यायिक निकायों को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) में शामिल किया जाना चाहिए।
एनजेडीजी, जो ई-कोर्ट परियोजना का एक अभिन्न अंग है, भारत में विभिन्न न्यायालयों में दायर, लंबित और हल किए गए मामलों के डेटा के लिए एक राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करता है। इस परियोजना की देखरेख और वित्तपोषण कानून मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा किया जाता है और यह मुख्य रूप से न्यायपालिका के कम्प्यूटरीकरण पर केंद्रित है।
कार्यवाही के दौरान, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि ई-कोर्ट परियोजना के भीतर एनजेडीजी का दायरा जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट तक सीमित है, जिसमें न्यायाधिकरण स्पष्ट रूप से शामिल नहीं हैं। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि एनजेडीजी के ढांचे में न्यायाधिकरण शामिल नहीं हैं, जिन्हें ई-कोर्ट परियोजना के तहत प्रशासनिक रूप से मंजूरी नहीं दी गई है।
अदालत ने कहा, “7,000 करोड़ रुपये विशेष रूप से अदालतों के लिए आवंटित किए गए थे, न कि न्यायाधिकरणों के लिए। अगर हम न्यायाधिकरणों को शामिल करते हैं, तो उन निधियों को न्यायाधिकरण से संबंधित व्यय को भी कवर करना होगा।” यह स्पष्टीकरण ई-कोर्ट परियोजना को इसके मौजूदा दायरे से आगे बढ़ाने में शामिल वित्तीय और प्रशासनिक जटिलताओं को उजागर करता है।
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सुप्रीम कोर्ट ने अंततः याचिकाकर्ता को अन्य कानूनी उपायों की तलाश करने या न्यायाधिकरणों के कम्प्यूटरीकरण के संबंध में सीधे केंद्र सरकार से संपर्क करने की सलाह दी। जबकि एनजेडीजी के तहत न्यायाधिकरणों को शामिल करने की याचिका को अस्वीकार कर दिया गया था, पीठ ने याचिकाकर्ता को न्यायाधिकरण प्रणालियों के डिजिटल उन्नयन पर अलग से विचार करने के लिए केंद्र सरकार से याचिका दायर करने का विकल्प दिया।
