सूबे की योगी सरकार ने यातयात नियमों का पालन न करने वाले वाहनों के ई चालान किये जाने के प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए राज्य में ई कोर्ट की स्थापना के सम्बंध में कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि वाहनों के ई चालान किये जाने की व्यवस्था है। इनका निस्तारण मौजूदा समय मे अदालतो द्वारा कराया जा रहा है। कोर्ट पर अतरिक्त कार्य के दवाब को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ई कोर्ट की स्थापना के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
एक वर्ष में एक करोड़ से अधिक ई चालान-
ई कोर्ट की स्थापना की तैयारियों को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी व प्रमुख सचिव न्याय प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने न्याय विभाग में संयुक्त बैठक कर इस कार्य को तीव्र गति देने के सम्बंध में विचारविमर्श किया।
इस बैठक में जानकारी दी गई कि सात जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2020तक कुल 1 करोड़ 13लाख 33 हजार 367ई चालान हुए है।
जिन प्रकरणों का निवारण जुर्माने से नही हो पाता है उसे कोर्ट की अग्रिम सुनवाई हेतु भेजा जाता है। इनमें से प्रेषित ई कोर्ट चालान की संख्या 38,21,241 कोर्ट द्वारा निस्तारित ई चालानों की संख्या 36,42,242 है।
ई कोर्ट की स्थापना को लेकर हुई बैठक में बताया गया कि वाराणसी और फैजाबाद जिलों में ई चालान कोर्ट को एनआईसी के मार्फत भेजा जा रहा है। अदालतों द्वारा इसके संबंध में चालान करके रसीद भर दी जाती है।
यह व्यवस्था पूर्ण यूपी राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए विचार विमर्श किया गया।