सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई टालने का अनुरोध किया गया था। बेंच ने मामले की गंभीरता पर जोर देते हुए कहा कि सुनवाई की तारीख बहुत पहले ही तय कर दी गई थी।
पृष्ठभूमि
मार्च 2023 में, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सलाह पर की जानी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शामिल हों।
हालांकि, बाद में 2023 में, केंद्र ने एक नया कानून पारित किया जिसने चयन पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया और उनके स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल कर लिया। इस कानून की वैधता को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें तर्क दिया गया है कि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने वाले अधिकारियों के चयन में सरकार को अनुचित बढ़त देता है।
स्थगन का अनुरोध
बुधवार को कार्यवाही के दौरान, केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई स्थगित करने की मांग की। उन्होंने अदालत को बताया कि वह वर्तमान में केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर रोक को हटाने के कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली नौ जजों की बेंच के सामने व्यस्त हैं।
सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी, “कृपया इसे अगले सप्ताह के लिए रख दें। मैं नौ जजों की बेंच में फंसा हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि जब याचिकाकर्ता अपने तर्क पेश करें तो मैं वहां मौजूद रहूं।”
कोर्ट की टिप्पणियां और इनकार
जस्टिस दीपांकर दत्ता ने स्थगन के अनुरोध को ठुकरा दिया और इस सुनवाई को “सबसे महत्वपूर्ण” बताया। बेंच ने स्पष्ट किया कि तारीख एक महीने पहले तय की गई थी।
जस्टिस दत्ता ने कहा, “अगर आपने हमें एक हफ्ते पहले बताया होता, तो हम विचार कर सकते थे। लेकिन हमने यह सुनवाई एक महीने पहले तय की थी।”
सबरीमाला सुनवाई के साथ टकराव का जिक्र करते हुए, जस्टिस दत्ता ने नौ जजों की बेंच द्वारा की गई टिप्पणियों पर मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया: “हमने अखबार में पढ़ा है कि सबरीमाला में जनहित याचिका (PIL) पर कोर्ट को विचार ही नहीं करना चाहिए था। इसलिए जजों के प्रति पूरे सम्मान के साथ, नौ जज उस मामले में व्यस्त हैं जिसमें ऐसी टिप्पणी की गई है कि इसे पहली बार में ही स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था।”
कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के सहयोगियों को कार्यवाही के दौरान नोट्स लेने का निर्देश दिया और कहा, “याचिकाकर्ताओं को शुरू करने दें। सभी मामले महत्वपूर्ण हैं।”
सुनवाई से हटना (Recusal) और बेंच का गठन
इन याचिकाओं पर शुरू में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा सुनवाई की जानी थी। हालांकि, मार्च में चीफ जस्टिस कांत ने हितों के टकराव की संभावना से बचने के लिए खुद को इस मामले से अलग कर लिया था।
चीफ जस्टिस ने एक पिछली सुनवाई के दौरान कहा था, “क्या मुझे इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए? शायद कोई मुझ पर हितों के टकराव का आरोप लगाए।”
याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इस सुझाव पर सहमति जताई कि मामले की सुनवाई ऐसी बेंच द्वारा की जानी चाहिए जिसमें कोई भी ऐसा जज न हो जो भविष्य में भारत का मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हो, क्योंकि विचाराधीन कानून विशेष रूप से चयन प्रक्रिया से CJI को बाहर करने से संबंधित है।
