प्रिवेंटिव डिटेंशन (निवारक हिरासत) के संवैधानिक दायरों को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू शामिल थे, ने माना कि पुलिस के समक्ष दर्ज किया गया कोई भी इकबालिया बयान अकेले प्रिवेंटिव डिटेंशन के आदेश के लिए जरूरी ‘आत्मनिष्ठ संतुष्टि’ (सब्जेक्टिव सैटिस्फैक्शन) का आधार नहीं बन
पुलिस के सामने दिया गया कबूलनामा अकेले प्रिवेंटिव डिटेंशन का आधार नहीं बन सकता: सुप्रीम कोर्ट ने संभल मामले में रासुका आदेश रद्द किया, यूपी सरकार पर 10 लाख रुपये की कॉस्ट लगाई
