सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर कर केंद्र और राज्य सरकारों को छलपूर्ण तरीके से होने वाले धर्म परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए कड़े निर्देश देने की मांग की गई है। अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर यह याचिका नासिक में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी (MNC) के कार्यालय में जबरन धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों के बाद सामने आई है।
याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी तो देता है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण (Absolute) नहीं है। इसमें धोखाधड़ी, जबरदस्ती या औद्योगिक शोषण के माध्यम से दूसरों का धर्म परिवर्तन कराने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है।
यह कानूनी हस्तक्षेप नासिक की उन रिपोर्टों के बाद हुआ है, जिसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के कार्यालय की आठ महिला कर्मचारियों ने यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए थे। इन आरोपों ने इस याचिका के लिए तत्काल उत्प्रेरक का काम किया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि इस तरह की प्रथाएं संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए एक “गंभीर खतरा” हैं।
याचिकाकर्ता का कहना है कि छलपूर्ण धर्मांतरण राष्ट्रीय एकता, गरिमा और भाईचारे के लिए एक अभिशाप बन गया है, जिसके लिए तत्काल न्यायिक और कार्यकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
याचिका में संविधान के अनुच्छेद 25 की सीमाओं को स्पष्ट किया गया है, जो अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है।
याचिका में कहा गया है कि “इस अभिव्यक्ति का अर्थ यह नहीं है कि हर व्यक्ति धर्म के नाम पर जो चाहे वह करने के लिए स्वतंत्र है।” इसमें आगे तर्क दिया गया है कि प्रचार करने का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य से संबंधित “उचित प्रतिबंधों” के अधीन है। याचिका में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में धोखाधड़ी, बल, जबरदस्ती या ठगी के माध्यम से दूसरों को परिवर्तित करने का अधिकार शामिल नहीं है।
धर्मांतरण पर रोक लगाने के सामान्य निर्देशों के अलावा, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित विशिष्ट न्यायिक आदेशों का अनुरोध किया है:
- कड़े कदम: केंद्र और राज्यों को धोखाधड़ी वाले धार्मिक धर्मांतरण को नियंत्रित करने के लिए “कठोर कदम” उठाने के निर्देश।
- विशेष अदालतें: केंद्रित कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए धर्म परिवर्तन के मामलों से निपटने के लिए समर्पित विशेष अदालतों की स्थापना।
- लगातार सजा (Consecutive Sentencing): यह घोषणा की जाए कि छलपूर्ण धर्म परिवर्तन के लिए सजाएं समवर्ती (Concurrent) होने के बजाय लगातार (Consecutive) होनी चाहिए, जिससे कई अपराधों के लिए कुल सजा की अवधि बढ़ जाए।
यह आवेदन इसी विषय पर उपाध्याय की लंबित याचिका के हिस्से के रूप में दायर किया गया है। साल 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि धार्मिक धर्मांतरण एक “गंभीर मुद्दा” है जिसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। उस समय, पीठ ने इस मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि की सहायता मांगी थी।
