सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अप्रैल 2020 में पालघर जिले में तीन लोगों की कथित तौर पर लिंचिंग की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की, जब उसे बताया गया कि महाराष्ट्र सरकार ने एजेंसी द्वारा जांच के लिए सहमति दी है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ को एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश एक वकील ने बताया कि राज्य सरकार भी सीबीआई जांच के लिए सहमत हो गई है।
वकील ने मामले का जिक्र करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई और निस्तारण किसी भी शुक्रवार या सोमवार को किया जा सकता है।
पीठ ने कहा, “हम इसे सूचीबद्ध करेंगे।”
इससे पहले, बदले हुए रुख में, महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वह दो संतों सहित तीन लोगों की कथित लिंचिंग की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए तैयार है।
राज्य सरकार ने इससे पहले शीर्ष अदालत को बताया था कि महाराष्ट्र पुलिस ने लिंचिंग की कथित घटना में “अपराधी” पुलिसकर्मियों को कर्तव्यों में लापरवाही के लिए दंडित किया है और सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है।
हलफनामा श्री पंच दशबन जूना अखाड़ा के संतों और मृतक के रिश्तेदारों द्वारा याचिकाओं के एक बैच के जवाब में दायर किया गया था।
उनकी याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य पुलिस द्वारा पक्षपातपूर्ण तरीके से जांच की जा रही है।
अन्य याचिकाएं अधिवक्ता शशांक शेखर झा और घनश्याम उपाध्याय द्वारा दायर की गई हैं।
मुंबई के कांदिवली के तीन लोग COVID-19-प्रेरित राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के बीच गुजरात के सूरत में एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए एक कार में यात्रा कर रहे थे, जब उनके वाहन को रोका गया और उन पर हमला किया गया और रात में गडचिनचिले गांव में भीड़ द्वारा कथित तौर पर मार डाला गया। 16 अप्रैल 2020 को पुलिस की मौजूदगी में।
पीड़ितों की पहचान चिकने महाराज कल्पवृक्षगिरी (70), सुशील गिरि महाराज (35) और निलेश तेलगड़े (30) के रूप में हुई है, जो वाहन चला रहे थे।
