एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले के एक हिस्से को पलट दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल कैबिनेट द्वारा राज्य द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में अतिरिक्त पदों के सृजन की सीबीआई जांच की बात कही गई थी।
जबकि सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से अतिरिक्त पदों की सीबीआई जांच के निर्देश को खारिज कर दिया, इसने पुष्टि की कि इन संस्थानों में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति के आसपास अन्य आरोपों की चल रही जांच जारी रहनी चाहिए।
“अतिरिक्त पद” शब्द का उपयोग ऐसे अस्थायी पद को दर्शाने के लिए किया जाता है, जो ऐसे कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए स्थापित किया जाता है, जो नियमित पदों पर आसीन होने वाले हैं, जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे पदों का सृजन जांच का विषय रहा है, जिसमें प्रक्रियात्मक और कानूनी विसंगतियों का सुझाव देने वाले आरोप हैं।
यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ से आया, जिन्होंने 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को भी अमान्य करार दिया। पीठ ने पूरी चयन प्रक्रिया को “दूषित और दागी” बताया, तथा नियुक्ति प्रक्रियाओं में गंभीर खामियों को उजागर किया।
यह निर्णय चल रही सीबीआई जांच की सीमाओं को रेखांकित करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि नियुक्तियों की जांच जारी रहने के दौरान, कलकत्ता हाईकोर्ट के पिछले निर्णय के अनुसार अतिरिक्त पदों के सृजन का विशिष्ट पहलू अब सीबीआई द्वारा जांच के दायरे में नहीं रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सरकारी नियुक्तियों से जुड़े प्रशासनिक और कानूनी मुद्दों की जटिलता को रेखांकित करता है और ऐसी प्रक्रियाओं में कथित दुर्व्यवहारों को संबोधित करने में न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करता है।
