सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: मनी लॉन्ड्रिंग और एमपीआईडी कानून के तहत कुर्क संपत्तियों पर बैंकों का नहीं, निवेशकों का होगा पहला अधिकार

नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (NSEL) घोटाले से संबंधित एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) और महाराष्ट्र जमाकर्ता संरक्षण अधिनियम (MPID Act) के तहत कुर्क की गई संपत्तियों पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों जैसे सुरक्षित ऋणदाताओं का कोई प्राथमिक अधिकार नहीं होगा। अदालत ने

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