सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की सहमति वापस लेने को चुनौती देने वाली याचिका का जवाब दिया गया है। यह नोटिस कर्नाटक के भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल की याचिका से उपजा है, जिसमें उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट के पहले के फैसले को चुनौती दी है।
29 अगस्त, 2024 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने यतनाल की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें शिवकुमार की जांच के लिए सीबीआई को अनुमति वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले को पलटने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने याचिकाओं को गैर-स्थायी करार दिया था, यह निर्णय अब आगे की जांच के लिए शीर्ष न्यायालय पहुंच गया है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने राज्य सरकार और शिवकुमार दोनों से जवाब मांगा है। कार्यवाही के दौरान शिवकुमार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने हाई कोर्ट के फैसले का बचाव करते हुए सुझाव दिया कि संघर्ष केवल केंद्र और राज्य से संबंधित है, और इसलिए, सीबीआई को पीड़ित पक्ष होना चाहिए। इसके विपरीत, यतनाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने हाई कोर्ट द्वारा मामले को खारिज करने की आलोचना की, विशेष रूप से इस मामले में उनके मुवक्किल की कानूनी स्थिति के बारे में चर्चा की अनुपस्थिति को देखते हुए।
