सुप्रीम कोर्ट ने महत्वाकांक्षी चारधाम परियोजना को मंजूरी देने में शामिल एजेंसियों पर लागू होने वाले अतिरिक्त सुरक्षा उपायों पर केंद्र और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) से सुझाव मांगे हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि ‘अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को लागू किया जाना चाहिए’ कहने के बजाय, हम इसे अपने आदेश में शामिल करना चाहेंगे, जिसे परियोजना
