सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट (केएसडीएल) अनुबंध घोटाला मामले में उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें अग्रिम जमानत देने को चुनौती देने वाली कर्नाटक लोकायुक्त की याचिका पर भाजपा विधायक मदल विरुपक्षप्पा से जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने भाजपा विधायक को नोटिस जारी किया।
शीर्ष अदालत 14 मार्च को मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ लोकायुक्त की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई थी।
भाजपा विधायक के बेटे प्रशांत मदल, जो बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के मुख्य लेखा अधिकारी हैं, को लोकायुक्त पुलिस ने 2 मार्च को केएसडीएल कार्यालय में अपने पिता की ओर से कथित रूप से 40 लाख रुपये की रिश्वत लेते समय गिरफ्तार किया था।
उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश की पीठ ने विधायक की याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी। अपने बेटे की गिरफ्तारी के बाद विरुपकशप्पा ने केएसडीएल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था।
हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत देते हुए विधायक को आदेश की प्रति मिलने के 48 घंटे के भीतर मामले में जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था. अग्रिम जमानत पांच लाख रुपए के मुचलके पर दी गई।
विरुपाक्षप्पा को जमानत पर रहने के दौरान गवाह के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का भी निर्देश दिया था।
विधायक की याचिका में दावा किया गया है कि कथित रिश्वत मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है और उन्हें इसमें झूठा फंसाया गया है।
कथित घोटाला केएसडीएल को रसायन की आपूर्ति से संबंधित है जिसमें कथित तौर पर 81 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। कथित तौर पर उनके बेटे को उनकी ओर से 40 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था।
प्रशांत मदल की गिरफ्तारी के बाद, लोकायुक्त पुलिस ने मंडलों के घर और कार्यालयों में और तलाशी अभियान चलाया और 8.23 करोड़ रुपये नकद बरामद किए।
