एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि देश के सभी हाईकोर्ट्स में जमानत आदेशों का कोई प्रारूप नहीं है और सभी उच्च न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ऐसे आदेशों में जमानत से संबंधित बुनियादी अनिवार्यताओं का उल्लेख किया गया है। जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की
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