तमिलनाडु और पंजाब की सरकारों ने संबंधित राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्य के राज्यपालों द्वारा देरी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि और उनके पंजाब समकक्ष बनवारीलाल पुरोहित का एमके स्टालिन और भगवंत मान के नेतृत्व वाली द्रमुक और आम आदमी पार्टी (आप) सरकारों के साथ विवाद चल रहा है।
तमिलनाडु सरकार ने शीर्ष अदालत से हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हुए आरोप लगाया कि “एक संवैधानिक प्राधिकरण” लगातार “असंवैधानिक तरीके से काम कर रहा है और “बाहरी कारणों” से राज्य सरकार के कामकाज में बाधा डाल रहा है।
वकील सबरीश सुब्रमण्यन के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, “असाधारण परिस्थितियों में असाधारण उपायों की आवश्यकता होती है।”
“घोषणा करें कि तमिलनाडु के राज्यपाल/प्रथम प्रतिवादी द्वारा संवैधानिक आदेश का पालन करने में निष्क्रियता, चूक, देरी और विफलता तमिलनाडु राज्य विधानमंडल द्वारा पारित और अग्रेषित विधेयकों पर विचार और सहमति के योग्य है और गैर-विचारणीय है। तमिलनाडु सरकार ने कहा, राज्य सरकार द्वारा उनके हस्ताक्षर के लिए भेजी गई फाइलें, सरकारी आदेश और नीतियां असंवैधानिक, अवैध, मनमानी, अनुचित हैं और साथ ही सत्ता का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग भी है।
दोनों याचिकाएं 28 अक्टूबर को दायर की गईं थीं.
पंजाब सरकार द्वारा दायर याचिका का विवरण तुरंत उपलब्ध नहीं था।
पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित 27 विधेयकों में से 22 को मंजूरी दे दी है।
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हाल ही में, तीन धन विधेयक, जिन्हें आप सरकार द्वारा राज्य विधानसभा के एक विशेष सत्र में पेश करने का प्रस्ताव था, पूर्व अनुमोदन के लिए राज्यपाल के पास भेजे गए थे, लेकिन राज्यपाल की सहमति रोक दी गई थी।
इसके कारण विशेष विधानसभा सत्र स्थगित करना पड़ा और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बयान दिया कि राज्य सरकार शीर्ष अदालत का रुख करेगी।
तमिलनाडु सरकार ने याचिका में कहा कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित 12 विधेयक राज्यपाल आरएन रवि के कार्यालय में लंबित हैं।
राज्यपाल, “छूट आदेशों, दिन-प्रतिदिन की फाइलों, नियुक्ति आदेशों पर हस्ताक्षर नहीं करने, भर्ती आदेशों को मंजूरी देने, भ्रष्टाचार में शामिल मंत्रियों, विधायकों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने सहित तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं।” पूरे प्रशासन को ठप्प कर देना और राज्य प्रशासन के साथ सहयोग न करके प्रतिकूल रवैया पैदा करना”, यह कहा।
