सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में सड़क दुर्घटना से संबंधित एक मामले में उच्च न्यायालय द्वारा की गई लापरवाही के निर्धारण को संशोधित करते हुए मृतक के परिजनों को ₹36,38,750 का मुआवज़ा देने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने स्म्टि. एम. सबीथा एवं अन्य बनाम ब्रह्मा स्वामुलु एवं अन्य में यह निर्णय सुनाया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह अपील मृतक की पत्नी, दो नाबालिग बच्चों और माँ द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा मृतक की सहभागी लापरवाही (contributory negligence) को 70% मानने के आदेश को चुनौती दी गई थी। मामला एक कार और लॉरी के बीच टक्कर से संबंधित है, जिसमें मृतक कार चला रहा था और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी।
प्रारंभ में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 140 के अंतर्गत केवल ₹50,000 का अंतरिम मुआवज़ा प्रदान किया था। न्यायाधिकरण ने मृतक के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और अंतिम रिपोर्ट पर भरोसा किया था, जिसमें अभियुक्त (मृतक) की मृत्यु के चलते मामला बंद कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने इस निर्णय में आंशिक संशोधन करते हुए दोनों चालकों को लापरवाह माना, लेकिन लॉरी चालक की लापरवाही केवल 30% मानी।
पक्षकारों की दलीलें और सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि एफआईआर केवल लॉरी चालक के बयान के आधार पर दर्ज की गई थी और पुलिस द्वारा कोई स्वतंत्र जांच नहीं की गई थी। अतः कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि केवल एफआईआर के आधार पर मृतक की लापरवाही का निर्धारण नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने ‘एक्सहिबिट बी-5’ के रूप में चिह्नित एक रफ़ स्केच का भी संज्ञान लिया, जिससे पता चला कि मृतक की कार एक लॉरी को ओवरटेक करने की कोशिश में सामने से आ रही दूसरी लॉरी से टकरा गई। टक्कर के बाद कार लगभग 20 फीट तक घसीटती चली गई, जिसे कोर्ट ने लॉरी चालक की तेज़ और लापरवाह ड्राइविंग का संकेत माना।
कोर्ट ने यह भी कहा कि मृतक की पत्नी (PW-1) की धारा 161 सीआरपीसी के तहत दिया गया बयान स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं थीं और उनका बयान एक ऐसे प्रत्यक्षदर्शी के आधार पर था जिसे कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया।
इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने कहा:
“तथ्य यह है कि टक्कर हुई और कार 20 फीट तक घसीटी गई, जो स्पष्ट रूप से लॉरी चालक की तेज़ और लापरवाह ड्राइविंग को दर्शाता है। अतः हम मानते हैं कि दोनों चालकों की लापरवाही समान रूप से रही है, क्योंकि कार चालक ने ओवरटेक करते समय पर्याप्त सावधानी नहीं बरती, और अगर लॉरी सामान्य गति से चलाई जाती, तो प्रभाव से बचा जा सकता था या उसका असर कम हो सकता था।”
मुआवज़े की पुनर्गणना
कोर्ट ने आयकर रिटर्न के आधार पर मृतक की वार्षिक आय ₹4,50,000 मानी और भविष्य की संभावनाओं के रूप में उसमें 40% की वृद्धि जोड़ी। चूंकि मृतक पर 5 आश्रित थे, इस कारण व्यक्तिगत खर्च के लिए 1/4 की कटौती की गई और मृतक की उम्र (38 वर्ष) के अनुसार गुणक 15 लिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने New India Assurance Co. बनाम सोमवती एवं अन्य [(2020) 9 SCC 644] के निर्णय का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया कि “लॉस ऑफ कंसोर्टियम” केवल जीवनसाथी तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों और माता-पिता को भी इसका हक है। अतः चारों आश्रितों को ₹40,000 की दर से कंसोर्टियम के लिए राशि प्रदान की गई।
मुआवज़े का विवरण:
| दावे का शीर्षक | राशि (रुपये में) |
| आश्रय पर निर्भरता से हानि | ₹70,87,500 |
| कंसोर्टियम की हानि | ₹1,60,000 |
| संपत्ति की हानि | ₹15,000 |
| अंतिम संस्कार व्यय | ₹15,000 |
| कुल | ₹72,77,500 |
| 50% कटौती (सहभागी लापरवाही हेतु) | ₹36,38,750 |
कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि यह राशि दावा याचिका की तिथि से 7% वार्षिक ब्याज सहित दी जाए। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 140 के अंतर्गत जो भी अंतरिम मुआवज़ा दिया गया हो, वह अंतिम राशि में समायोजित किया जाएगा।
अंतिम आदेश
कोर्ट ने अपील को अनुमोदित करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा तय की गई असंतुलित लापरवाही की दर को संशोधित किया और मृतक के परिजनों को अधिक न्यायसंगत राहत प्रदान की।
