हाल ही में, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि SARFAESI अधिनियम का अध्याय II स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002
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