एक महत्वपूर्ण कानूनी विकास में, दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के बच्चों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की पुष्टि करते हुए एक निर्णय सुनाया। इस मामले में एक पांच वर्षीय याचिकाकर्ता शामिल था जो बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (“आरटीई अधिनियम”) के
शिक्षा के अधिकार से किसी भी तरह समझौता नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी में प्री-स्कूल बच्चों के प्रवेश की पुष्टि की
