सुप्रीम कोर्ट में पूरी रथयात्रा को सीमित करने के ओडिशा सरकार के आदेश के विरूद्ध याचिका दायर

नई दिल्ली—-कोरोना महामारी के मद्देनजर जगन्नाथपुरी की विश्व विख्यात रथयात्रा को सीमित करना पड़ा। ऐसे में रथ यात्रा को सीमित करने के ओडिशा सरकार के आदेश के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट में इस वर्ष दोबारा से याचिका दायर हुई है। 

ओडिशा सरकार ने पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा को छोड़कर पूरे ओडिशा के मंदिरों में रथ यात्रा उत्सव को रोकने का आदेश जारी किया है। राज्य सरकार के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई लेकिन हाई कोर्ट ने इसमें दखल देने से स्प्ष्ट इनकार कर दिया।

अब सुप्रीम कोर्ट इस याचिका के माध्यम से 23 जून 2021 के ओडिशा हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध एक अपील की गई है। जिसमे प्रदेश सरकार के फैसले में दखल करने से इनकार किया गया है।

एडवोकेट विष्णु शंकर जैन के जरिये दाखिल अपील में कहा गया है कि ओडिशा सरकार का आदेश अन्यायपूर्ण है। राज्य सरकार के विशेष राहत आयुक्त द्वारा जारी एक आदेश को चुनौती दी है। जिसमे कहा गया था कि रथयात्रा पिछले साल की भांति इस वर्ष भी आयोजित की जाएगी। 

याचिकाकर्ताओं जो विभिन्न स्थानों में देवताओं के भक्त और सेवायत है,उन्होंने तर्क दिया है कि उनसे संबंधित स्थानों में कोरोना की वृद्धि पुरी की तुलना में बहुत कम थी,इसलिए पुरी के बाहर ऐसे क्षेत्रों में रथयात्रा के आयोजन की अनुमति देनी चाहिए।

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