कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की सुनवाई, जो शुक्रवार को होनी थी, वकीलों की हड़ताल के कारण 22 जनवरी तक के लिए टाल दी गई है। एमपी-एमएलए विशेष अदालत में जिरह जारी रखने के लिए आयोजित इस सत्र को अदालत के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने पुनर्निर्धारित किया।
यह कानूनी लड़ाई स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा की 2018 की शिकायत से उपजी है, जिन्होंने गांधी पर कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था, जिसमें दावा किया गया था कि इससे उन्हें गहरा व्यक्तिगत नुकसान हुआ है। इसके बाद की कानूनी कार्यवाही पिछले पांच वर्षों में लंबी चली, जिसमें कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए।
दिसंबर 2023 में, गांधी के अदालत में पेश न होने के बाद, उनकी उपस्थिति के लिए वारंट जारी किया गया था। इसके बाद उन्होंने फरवरी 2024 में अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया और 26 जुलाई, 2024 को उनका बयान दर्ज किया गया। इस सत्र के दौरान, गांधी को 25,000 रुपये के दो बांडों के साथ जमानत दी गई और उन्होंने अपनी बेगुनाही का दावा किया, जिससे पता चलता है कि आरोप राजनीति से प्रेरित थे।
इस मामले में कई बार देरी हुई है; मूल रूप से 16 दिसंबर, 2024 के लिए निर्धारित सुनवाई पीठासीन न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण स्थगित कर दी गई थी, और 2 जनवरी को एक और देरी हुई क्योंकि जिरह पूरी नहीं हुई थी।
