एक महत्वपूर्ण फैसले में, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के प्रावधान का शोषण सक्षम पत्नियों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए जो रोजगार की तलाश करने के लिए तैयार नहीं हैं। न्यायमूर्ति निधि गुप्ता ने एक महिला के अपने पति से भरण-पोषण के अनुरोध को अस्वीकार करने के निचली अदालत के फैसले की पुष्टि करते हुए यह टिप्पणी की।
न्यायमूर्ति गुप्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि धारा 125 सीआरपीसी उन परित्यक्त पत्नियों के बीच आवारागर्दी और अभाव को रोकने के लिए बनाई गई है जो वास्तव में खुद का भरण-पोषण नहीं कर सकती हैं। उन्होंने टिप्पणी की, “यह प्रावधान सक्षम व्यक्तियों के लिए रोजगार से बचने का साधन नहीं होना चाहिए जबकि वे पूरी तरह से अपने जीवनसाथी पर निर्भर हैं।”
यह मामला ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी एक महिला से जुड़ा था जिसने दावा किया था कि उसके पास आय का कोई साधन नहीं है और वह अपने पति, एक राजमिस्त्री पर निर्भर है, जो कथित तौर पर ₹12,000 प्रति माह कमाता है। इन दावों के बावजूद, महिला के भरण-पोषण के अनुरोध को शुरू में पारिवारिक न्यायालय ने खारिज कर दिया था, क्योंकि उनके बच्चों की जन्मतिथि के बारे में उनकी गवाही में विसंगतियां सामने आई थीं।
अदालत ने पाया कि महिला ने जुलाई 2014 में वैवाहिक घर छोड़ दिया था, और उसी वर्ष नवंबर में उसने भरण-पोषण के लिए आवेदन किया था। पारिवारिक न्यायालय ने साक्ष्य की समीक्षा करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि उसने बिना किसी पर्याप्त कारण के अपना घर छोड़ दिया था, जिसके कारण उसकी भरण-पोषण याचिका खारिज कर दी गई।
उसकी जिरह के दौरान, यह पता चला कि महिला का अपने पति के साथ सुलह करने का कोई इरादा नहीं था और उसने अपने नाबालिग बच्चों की कस्टडी हासिल करने का कोई प्रयास नहीं किया था, जो उसके जाने के समय एक से तीन साल के बीच के थे।
हाईकोर्ट ने यह भी बताया कि पति की वास्तविक आय दावे से काफी कम थी, जो केवल ₹6,000 से ₹7,000 प्रति माह थी, जिसका उपयोग वह अपने बच्चों और अपनी बुजुर्ग मां का भरण-पोषण करने में करता था। अदालत ने निष्कर्ष निकाला, “इन परिस्थितियों को देखते हुए, यह याचिकाकर्ता की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह रोजगार की तलाश करे और अपना भरण-पोषण स्वयं करे,” और इस तरह उसके भरण-पोषण के आवेदन को खारिज कर दिया।
