पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम (एमसी) से दादूमाजरा लैंडफिल साइट पर अपशिष्ट प्रबंधन डेटा में हेराफेरी के आरोपों को संबोधित करते हुए एक विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करने को कहा है। यह निर्देश लंबे समय से विवादित कचरा डंप के प्रबंधन पर अदालत को गुमराह करने के उद्देश्य से व्यवस्थित रूप से झूठी गवाही देने के गंभीर आरोपों के बाद दिया गया है।
हाल ही में एक सत्र के दौरान, मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल ने याचिकाकर्ता और अधिवक्ता अमित शर्मा द्वारा जनवरी और फरवरी 2025 में लाए गए दो अलग-अलग आवेदनों पर विचार-विमर्श किया। इन आवेदनों में एमसी पर क्रमशः अदालती बयानों में लगातार बेईमानी और अपशिष्ट मात्रा के आंकड़ों में हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया है।
शर्मा ने खुद का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के 12 दिसंबर, 2024 के फैसले का हवाला दिया, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह एमसी की रिपोर्टों में विसंगतियों को उजागर करता है। शर्मा के अनुसार, एनजीटी के निष्कर्षों में अपशिष्ट उपचार संयंत्र की विफलता, अनियंत्रित रिसाव की समस्या और विरासत में मिले कचरे की मौजूदगी को उजागर किया गया है, जो एमसी द्वारा उनके हलफनामों में किए गए दावों के बिल्कुल विपरीत है।
अपने तर्क में, शर्मा ने एमसी द्वारा छल करने के एक लंबे समय से चले आ रहे पैटर्न को दर्शाया, यह सुझाव देते हुए कि यह व्यवहार 8-10 वर्षों की अवधि तक फैला हुआ है। उन्होंने नगर निगम पर अपशिष्ट प्रबंधन डेटा में हेराफेरी करने, समय सीमा में बदलाव करने और अक्सर रिपोर्ट की गई वास्तविक अपशिष्ट मात्रा से बहुत अधिक निविदाएं जारी करने का आरोप लगाया, जो सभी लैंडफिल के मुद्दों को हल करने में विफल रहे।
एमसी के वकील गौरव मोहंता ने इन दावों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि शर्मा पहले से ही जटिल मामले के दायरे को व्यापक बनाने का प्रयास कर रहे थे, जहां पहले भी झूठी गवाही के नोटिस जारी किए गए थे। शर्मा ने इस बात पर जोर देते हुए जवाब दिया कि उनके कई आवेदन इस बात को उजागर करने के लिए थे कि कथित झूठी गवाही एक बार की घटना नहीं थी, बल्कि गलत सूचना के व्यापक, सुसंगत पैटर्न का हिस्सा थी।
