एक महत्वपूर्ण निर्णय में, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कुछ भर्ती नियमों की संवैधानिकता को बरकरार रखा है, जिसमें अधीनस्थ कानून की वैधता के पक्ष में पूर्वधारणा को प्रमुखता दी गई है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रजनी दुबे द्वारा दिया गया यह फैसला छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग के
किसी अधीनस्थ कानून की संवैधानिकता या वैधता के पक्ष में एक पूर्वधारणा होती है और इसे चुनौती देने वाले पर इसका अवैध होना साबित करने का भार होता है: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट
