गर्ल्स स्कूल में छात्राओं के शौचालय का पुलिस कर्मियों द्वारा इस्तेमाल पर हाई कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है

बिहार—- पटना हाई कोर्ट ने एक प्रतिष्ठित सरकारी गर्ल्स स्कूल में पुलिस की टुकड़ी को रखे जाने और छात्राओं के शौचालय का पुलिस द्वारा प्रयोग किये जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि महिला शौचालय का इस्तेमाल पुलिस कैसे कर सकती है? क्या पुलिस के जवानों को लड़कियों के स्कूल में ठहराना चाहिए। अगर सरकार की इस तरह की कोई नीति है तो उसे दिखाएं।

कोर्ट ने गर्ल्स कॉलेज और स्कूलों में माहिल शौचालय की दुर्दशा में भी चिंता व्यक्त की है। साथ ही कहा है कि आखिर एक ही वक्त में लेडिस टॉयलेट का इस्तेमाल छात्रायें और पुलिस बल कैसे कर सकती है। 

कोर्ट ने पूछा मंत्री कौन है।—- कोर्ट ने जिले के सरकारी गर्ल्स स्कूलों और कॉलेजों में महिला वाशरूम के खस्ताहाल पर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने गुस्सा जाहिर करते हुए ये भी पूछा कि इस विभाग के मंत्री कौन है। साथ ही बांकीपुर गर्ल्स स्कूल, लालजी टोला कन्या महाविद्यालय,आदर्श कन्या मध्य महाविद्यालय,एंव पटना के नारायणी कन्या मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल को नोटिस जारी कर तलब किया है। 

एफेडेविट और महिला अधिवक्ताओ की अलग रिपोर्ट—– शौचालय की दुर्दशा को देखते हुए कोर्ट की तीन सदस्यीय महिला वकीलों की कमेटी की रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने यह निर्देश दिए । 

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कोर्ट को जानकारी दी गई कि पीयू के सभी महिला शौचालयों की स्थिति अच्छी है। इनमे किसी भी तरह की खामी नही है। पीपीयू के 10 कॉलेजों में 184 महिला शौचालय हैं। जबकि 31 सरकारी विद्यालयों में 213 महिला शौचालय हैं।

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