दिल्ली हाईकोर्ट ने पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रभावी कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने “महिला भ्रूण के लिए सुरक्षित गर्भ” की आवश्यकता पर जोर देते हुए गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम, 1994 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निर्देश पारित किया है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि लिंग-निर्धारण-आधारित गर्भपात लैंगिक असमानताओं को कायम रखता

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