पीसी एक्ट: अभियोजन स्वीकृति देने के लिए अनिवार्य अवधि का अनुपालन न करने पर स्वचालित रूप से आपराधिक कार्यवाही रद्द नहीं होनी चाहिए: झारखंड हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में, न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में रांची स्थित झारखंड हाईकोर्ट ने डब्ल्यू.पी. को बर्खास्त कर दिया है। उपेन्द्र नाथ मंडल द्वारा दायर किया गया। यह मामला दिनांक 26.11.2020 के मंजूरी आदेश को रद्द करने के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 (i) (सी) के तहत

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