केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक को हरी झंडी दी है, जिसे सूत्रों के अनुसार संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना है, जिसकी पहले संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा जांच की जाएगी।
यह विधायी पहल सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक उच्चस्तरीय समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद की गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने सिफारिश की थी कि भारत शासन के विभिन्न स्तरों पर एक साथ चुनाव कराने के लिए एक संरचित प्रारूप अपनाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कदम की सराहना की और समवर्ती चुनावों के लाभों पर जोर दिया। एक्स पर एक पोस्ट में, उन्होंने प्रस्ताव के निर्माण में पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व और विभिन्न हितधारकों को शामिल करने के उनके प्रयासों की सराहना की। “मैं इस प्रयास का नेतृत्व करने और विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की सराहना करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “यह हमारे लोकतंत्र को और भी अधिक जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
प्रस्तावित कार्यान्वयन रणनीति में शुरुआती चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ आयोजित करना शामिल है, जिसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे। इस दृष्टिकोण को शासन की प्रभावकारिता को बढ़ाने और अलग-अलग चुनावों से जुड़े बार-बार होने वाले रसद और वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जाता है।
