एनएचआरसी की रिपोर्ट को चुनौती दे सकती है बंगाल सरकार

पश्चिम बंगाल—-बंगाल सरकार विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के विरुद्ध कोर्ट का रुख कर सकती है।

राज्य सचिवालय नवान्न से प्राप्त जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार रिपोर्ट को कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के बारे में कानूनी सलाह ले रही है। 

राज्य सरकार रिपोर्ट को गलत ठहरा रही है। रिपोर्ट के लीक होने के बाद स्वम मुख्यमंत्री इसे बंगाल को बदनाम करने को बीजेपी की साजिश करार दिया था। 

राज्य के मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी ने राज्य सचिवालय में चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक कर पूरे मामले को तीन भागों में बांटकर चर्चा की।

पहले चुनाव के दौरान की स्थिति,दूसरे भाग में दो मई को चुनाव नतीजे आने से लेकर पांच मई को ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने तक और तीसरे भाग में 6 मई के बाद कि स्थिति पर चर्चा की गई। 

राज्य सरकार की तरफ से आयोग की रिपोर्ट को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सरकार की जहाँ इच्छा है वहां जाए।

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कोई फायदा नही होगा। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो अच्छा होगा। वे चाहते है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे। 

आयोग की समिति की तरफ से कुख्यात अपराधियों की सूची में राज्य के वन मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक एंव तृणमूल कांग्रेस के कुछ विधायकों को कथित तौर पर शामिल किया गया है। 

तृणमूल नेताओ ने दावा किया कि उनकी पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए जानबूझकर प्रयास किये जा रहे है। समिति ने रिपोर्ट का बचाव किया।

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