नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने ग्रेटर नोएडा में 980 पेड़ों की अवैध कटाई के प्रति उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के उदासीन रवैये पर असंतोष व्यक्त किया है, और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को 13 मई को वर्चुअली विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए तलब किया है।
22 साल पहले बंद हो चुकी देवू मोटर्स कंपनी के परिसर में अनधिकृत रूप से पेड़ों की कटाई के आरोपों से संबंधित सुनवाई के दौरान, एनजीटी ने पर्यावरण कानूनों के प्रवर्तन में गंभीर खामियों को उजागर किया। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में ट्रिब्यूनल को पता चला कि वन निरीक्षण में 980 पेड़ों को अवैध रूप से काटे जाने के सबूत मिले हैं, फिर भी ठोस कार्रवाई लकड़ी का परिवहन करते पकड़े गए दो वाहनों के खिलाफ कार्रवाई तक ही सीमित थी।
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद भी शामिल हैं, ने लकड़ी के बड़े हिस्से को ट्रैक करने या इस पर्यावरण उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अपराधियों की पहचान करने के लिए किए गए अपर्याप्त उपायों की ओर इशारा किया। न्यायाधिकरण ने कहा, “ऐसी लकड़ी अधिकतम आठ से 10 अवैध रूप से काटे गए पेड़ हो सकते हैं। 900 से अधिक अन्य पेड़ों से काटी गई लकड़ी का पता लगाने के लिए वन विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, या उनके अवैध कटाई के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है।”
एनजीटी ने राज्य के वकील के जवाबों की आलोचना की, जो इस महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दे को संबोधित करने के लिए गंभीर प्रतिबद्धता की कमी को दर्शाता है। इसके अलावा, गौतम बुद्ध नगर के प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) के अलग-अलग जवाब में जिम्मेदार लोगों को ट्रैक करने के प्रयासों का संतोषजनक ढंग से खुलासा नहीं किया गया, बल्कि एक सीलबंद गेट पर दो निजी सुरक्षा गार्डों द्वारा की गई चूक को उजागर किया गया।
