न्यायमूर्ति आलोक अराधे और विजयकुमार ए. पाटिल की पीठ राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की धारा 3,4,10,12,14,43,55(2)(i)(एम) घोषित करने की प्रार्थना के साथ याचिका पर विचार कर रही थी। अधिनियम, 2010 को मनमाना और असंवैधानिक बताया। इस मामले में, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 को एक चिकित्सा शिक्षा प्रणाली प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया
