मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने कलेक्टर को उनकी निष्क्रियता के लिए फटकार लगाई और उन्हें 22 अगस्त तक उन संरचनाओं या संरचनाओं के हिस्सों को ध्वस्त करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को रेखांकित करते हुए एक हलफनामा दायर करने का आदेश दिया, जिन्होंने 22 अगस्त तक ऊंचाई
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