मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर कार्यकर्ता मनोज जारांगे की भूख हड़ताल के बीच, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि कानून और व्यवस्था बनी रहे और प्रदर्शनकारियों के “स्वास्थ्य” को भी नुकसान न पहुंचे।
मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति अरुण पेडनेकर की खंडपीठ मराठा समुदाय के सदस्यों द्वारा चल रहे विरोध प्रदर्शन के संबंध में नीलेश शिंदे द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
पुलिस ने 1 सितंबर को लातूर जिले के अंतरवाली सरती गांव में एक सभा पर लाठीचार्ज किया था, जहां जारांगे भूख हड़ताल पर हैं, जिससे राज्य के कई हिस्सों में गुस्सा भरी प्रतिक्रियाएं हुईं।
एचसी ने कहा, “किसी भी लोकतांत्रिक राजनीति में लोगों की आकांक्षाएं विभिन्न रूपों में व्यक्त होती हैं, हालांकि, ऐसे रूपों को समाज में किसी भी प्रकार की अशांति का कारण बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।”
इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त करने के अधिकार की रक्षा करते हुए, किसी भी कीमत पर समाज में कानून और व्यवस्था और शांति बनाए रखना भी राज्य का कर्तव्य है।
अदालत ने कहा, ”किसी भी कारण से किए जा रहे किसी भी विरोध या आंदोलन को किसी भी कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।”
पीठ ने आगे कहा, प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को विरोध करने का “मौलिक अधिकार” है, लेकिन यह शांतिपूर्ण तरीकों से होना चाहिए।
राज्य की ओर से पेश महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने आश्वासन दिया कि सरकार ने इस मुद्दे पर कई कदम उठाए हैं और जारांगे को अपना अनशन तोड़ने के लिए भी मनाया।
पीठ ने उनके बयान को स्वीकार कर लिया और कहा कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ प्रदर्शनकारियों के स्वास्थ्य की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून के अनुसार सभी कदम उठाएगी।
न्यायाधीशों ने कहा कि प्रदर्शनकारियों से समान रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि वे राज्य में कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे।
