उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में, पारिवारिक न्यायालय, खुर्दा द्वारा पारित भरण-पोषण आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रजनेश बनाम नेहा (2021) में निर्धारित अनिवार्य वित्तीय प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन न करने का हवाला दिया गया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि दोनों पक्षों से उचित वित्तीय हलफनामे के बिना कोई भरण-पोषण
