एक महत्वपूर्ण फैसले में, मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को नाम तमिझार काची (एनटीके) के प्रमुख एस सीमन की याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने 2019 के घृणास्पद भाषण मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट मांगी थी। यह मामला पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ सीमन द्वारा की गई टिप्पणियों से उपजा है, जिसे कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी ने निंदनीय और विघटनकारी बताते हुए चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन ने मामले की अध्यक्षता की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी (अनुच्छेद 19) के तहत जिम्मेदार भाषण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने टिप्पणी की कि राजनेताओं को संयम बरतना चाहिए और ऐसे बयान देने से बचना चाहिए जो दूसरों को भड़का सकते हैं या परेशान कर सकते हैं।
यह विवाद तमिलनाडु में विक्रवंडी उपचुनाव के लिए एक अभियान के दौरान शुरू हुआ, जहां सीमन ने कथित तौर पर राजीव गांधी को तमिल लोगों के “विश्वासघाती” के रूप में वर्णित किया। इसके कारण उन्हें विक्रवंडी की एक ट्रायल कोर्ट में आरोपों का सामना करना पड़ा। मामले से बरी होने और अदालत में पेश होने से बचने के उनके प्रयासों के बावजूद, न्यायाधीश ने उनकी उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया, यह रेखांकित करते हुए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो, न्यायिक प्रक्रिया से बच नहीं सकता।
सीमन का राजनीतिक करियर नफरत फैलाने वाले भाषणों के कई उदाहरणों से प्रभावित रहा है। हाल ही में, उन्हें द्रविड़ आंदोलन में एक सम्मानित व्यक्ति ईवी रामासामी, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए अतिरिक्त कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
श्रीलंका में LTTE की हार के बाद 2010 में सीमन द्वारा स्थापित NTK, लंकाई तमिलों के लिए एक स्वतंत्र राज्य के विचार को बढ़ावा देता है और तमिल बहुसंख्यकवाद और भाषाई गौरव का दावा करता है। हालाँकि पारंपरिक द्रविड़ पार्टियों के विकल्प के रूप में तैनात, NTK ने 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में 6.7% वोट शेयर हासिल किया और 2024 के लोकसभा चुनावों में अपना हिस्सा बढ़ाकर 8% कर लिया, जो क्षेत्रीय राजनीति में इसके बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।
