मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में रेलवे को भूमि अधिग्रहण विवाद के लिए अर्जित ब्याज सहित मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की एकल पीठ ने बकाया राशि का भुगतान करने में लंबे समय तक विफल रहने के लिए रेलवे पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया।
न्यायालय का यह निर्देश केशव कुमार निगम की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों द्वारा दायर याचिका के जवाब में आया है। याचिकाकर्ता शशि निगम, राकेश निगम, अनुराधा श्रीवास्तव और रजनी ने रेलवे द्वारा फरवरी 1979 में लोको शेड के निर्माण के लिए अधिग्रहित 0.45 एकड़ भूमि के टुकड़े पर लंबे समय से चली आ रही शिकायत का प्रतिनिधित्व किया।
70 के दशक के अंत में भूमि पर कब्ज़ा करने के बावजूद, रेलवे लगभग 20 वर्षों तक मुआवज़ा जमा करने में विफल रहा, जिसके कारण भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही रुक गई। वारिसों ने 2002 में इस मामले को हाई कोर्टमें ले गए। हैरानी की बात यह है कि 22 साल से अधिक समय से लंबित मामले के बावजूद, इस अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया।*
अपने बचाव में, रेलवे ने दावा किया कि मुआवज़ा दिया जा चुका है और ब्याज सहित 37,000 रुपये जमा किए जा चुके हैं। हालांकि, दावेदार के वकील अजय रायजादा ने तर्क दिया कि रेलवे के बयान भ्रामक हैं और ऐसा कोई पुरस्कार अंतिम रूप से नहीं दिया गया है। अदालत के सख्त रुख और कई सुनवाई के बाद ही रिकॉर्ड पेश किए गए, जिसमें पता चला कि कोई पुरस्कार पारित नहीं किया गया था।
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हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता और न्याय में देरी को देखते हुए नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुआवज़े का भुगतान करने का आदेश दिया। इस मुआवज़े में देय ब्याज शामिल है और इसे एक महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
