एक महत्वपूर्ण फैसले में, जिसमें व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के कठोर प्रावधानों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया गया, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बलजीत सिंह द्वारा दायर अंतरिम जमानत की अपील को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी की पीठ ने कहा कि
नागरिक की स्वतंत्रता पवित्र, लेकिन कानूनी प्रावधानों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यूएपीए मामले में अंतरिम जमानत याचिका खारिज की
