एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई के बांद्रा इलाके में मेडिनोवा रीगल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी (MRCHS) को एक सरकारी भूखंड के आवंटन को मनमाना और स्थापित प्रक्रियाओं का उल्लंघन बताया। 12 दिसंबर, 2024 को सिविल अपील संख्या 5193/2024 में फैसला सुनाते हुए, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने इस
भूमि एक बहुमूल्य संसाधन है, पारदर्शिता पर कोई समझौता नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने मनमाने ढंग से भूमि आवंटन को खारिज किया
