गुरूवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में, केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को वायनाड के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार से आगे की वित्तीय सहायता मांगने से पहले राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) से पहले आवंटित या खर्च किए गए धन के उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति ए के जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति ईश्वरन एस की पीठ ने इस मुद्दे के समाधान को सुगम बनाने के लिए राज्य और केंद्र के बीच मध्यस्थता करने की अपनी मंशा भी व्यक्त की। यह निर्णय केरल में आपदा रोकथाम और प्रबंधन पहलों की अदालत की चल रही निगरानी के मद्देनजर आया है, जो वायनाड में विनाशकारी भूस्खलन के कारण प्रेरित है, जिसके परिणामस्वरूप 200 से अधिक मौतें हुई हैं।
निधि प्रबंधन में विसंगतियों को उजागर करते हुए, अदालत ने बताया कि एसडीआरएफ खातों में रिपोर्ट की गई धनराशि काफी हद तक काल्पनिक थी। इसने राज्य सरकार द्वारा वास्तविक व्यय और अतिरिक्त आवश्यकताओं को केंद्र सरकार को स्पष्ट रूप से बताने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आगे की सहायता उचित रूप से आवंटित की जा सके।
अदालत के निर्देश में प्रधान सचिव को 18 दिसंबर तक एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता शामिल है, जिसमें वायनाड के पुनर्वास के लिए धन के उपयोग और भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं की रूपरेखा दी गई हो।
