हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, अपीलों को प्राथमिकता देने में देरी को माफ करते हुए, दावेदार भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत ब्याज सहित वैधानिक लाभों के हकदार नहीं हैं। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ राज्य के फरीदाबाद जिले के ग्राम अजरौंदा में स्थित भूमि के लिए भूमि
To Read More Please Subscribe to VIP Membership for Unlimited Access to All the Articles, Download Available Copies of Judgments/Order, Acess to Central/State Bare Acts, Advertisement Free Content, Access to More than 4000 Legal Drafts( Readymade Editable Formats of Suits, Petitions, Writs, Legal Notices, Divorce Petitions, 138 Notices, Bail Applications etc.) in Hindi and English.
