केरल हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मामलों में पीड़ितों/शिकायतकर्ताओं को पक्षकार बनाने का आदेश दिया

केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अपनी रजिस्ट्री को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (एससी/एसटी अधिनियम) के तहत अपराधों से संबंधित सभी कार्यवाही में पीड़ितों या वास्तविक शिकायतकर्ताओं को पक्षकार बनाया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति के. बाबू ने 24 जून, 2024 को

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