एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार, 24 सितंबर को बलात्कार के एक मामले में आरोपी लोकप्रिय मलयालम फिल्म अभिनेता सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सी.एस. डायस ने मामले की सुनवाई करते हुए, निर्णय के लिए तत्काल विस्तृत तर्क दिए बिना, संक्षेप में कहा, “आवेदन खारिज किया जाता है।”
सिद्दीकी के खिलाफ आरोप एक महिला अभिनेत्री की शिकायत से उत्पन्न हुए हैं, जिसके कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप लगाए गए। शिकायत के अनुसार, अभिनेत्री ने सिद्दीकी पर यौन उत्पीड़न के एक पैटर्न में शामिल होने का आरोप लगाया, जो 2016 में बलात्कार तक बढ़ गया।
अपनी अग्रिम जमानत याचिका में, सिद्दीकी ने दावा किया कि शिकायतकर्ता “2019 से उत्पीड़न और झूठे आरोपों का एक लंबा अभियान चला रहा है।” उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले पांच सालों में उन्होंने यौन दुर्व्यवहार और मौखिक यौन संबंधों के बारे में बार-बार दावे किए हैं, जो कथित तौर पर एक थिएटर में हुआ था। सिद्दीकी ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता के बलात्कार के हालिया आरोप उसके पहले के आरोपों से पूरी तरह विरोधाभासी हैं, जो अधिक गंभीर आरोप को गढ़ने का सुझाव देते हैं।
सिद्दीकी के लिए यह कानूनी झटका एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स (AMMA) के महासचिव के पद से उनके इस्तीफे के बाद आया है, जो उनके खिलाफ आरोपों की गंभीरता को दर्शाता है।
यह मामला मलयालम फिल्म उद्योग में एक व्यापक घोटाले का हिस्सा है, जहां न्यायमूर्ति के. हेमा समिति की रिपोर्ट जारी होने के बाद विभिन्न हाई-प्रोफाइल हस्तियों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। 2017 की अभिनेत्री के साथ मारपीट के मामले के बाद केरल सरकार द्वारा शुरू की गई इस रिपोर्ट ने उद्योग के भीतर व्यापक उत्पीड़न और शोषण को उजागर किया। जवाब में, 25 अगस्त को, राज्य सरकार ने इन आरोपों की गहन जांच के लिए सात सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया।
