केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सेवानिवृत्त सदस्यों को केवल अनंतिम पेंशन स्वीकृत की जा सकती है यदि वे विभागीय या न्यायिक कार्यवाही का सामना कर रहे हों।
यह निर्णय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पेंशन कम्युटेशन और डीसीआरजी (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी) के वितरण के आदेश के बाद राज्य सरकार द्वारा दायर एक मूल याचिका पर आया, जिसमें पाया गया कि सभी सदस्यों के लिए पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों को नियंत्रित करने वाले नियम भारतीय सेवाओं में किसी सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने के प्रावधानों का अभाव है।
अदालत ने फैसला सुनाया: “नियम 6(2) विभागीय या न्यायिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान पेंशन और डीसीआरजी के संबंध में किए जाने वाले आदेशों से संबंधित है। नियम 6(2) का अंतिम अंग यह खुलासा करेगा कि विभागीय या न्यायिक कार्यवाही के समापन और उस पर अंतिम आदेश जारी होने तक कर्मचारी को कोई डीसीआरजी का भुगतान नहीं किया जाएगा।”
“जब नियम 6(2) कहता है कि विभागीय या न्यायिक कार्यवाही के समापन तक केवल अनंतिम पेंशन की अनुमति है, तो आवश्यक निहितार्थ से, यह पूर्ण पेंशन की मंजूरी को रोकता है। हालांकि नियम 6(2) विशेष रूप से पेंशन के संराशीकरण का उल्लेख नहीं करता है, लेकिन संराशीकरण पेंशन भी पेंशन का एक हिस्सा है जिसे पूर्ण पेंशन स्वीकृत होने पर स्वीकृत किया जा सकता है।”
राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि नियम 6 (2) निर्दिष्ट करता है कि ऐसे मामलों में जहां विभागीय या न्यायिक कार्यवाही शुरू की जाती है या जब सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय कार्यवाही जारी रहती है, तो सेवानिवृत्ति के बाद विभागीय कार्यवाही में अंतिम आदेश पारित होने तक केवल अनंतिम पेंशन की अनुमति दी जाती है। .
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इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि विभागीय कार्यवाही जारी रहने के दौरान डीसीआरजी का संवितरण और पेंशन का कम्युटेशन अस्वीकार्य है।
अदालत ने कहा कि विभागीय कार्यवाही चल रही थी और सेवानिवृत्ति की तारीख तक अधिकारी के खिलाफ एक आपराधिक मामला भी लंबित था।
