कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक निर्देश जारी कर हाल ही में जारी सरकारी आदेश पर स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें जिला वक्फ बोर्ड को मुस्लिम जोड़ों को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है। यह नोटिस आलम पाशा द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में आया है, जिसमें इस आदेश की वैधता को चुनौती दी गई है। मामले की अध्यक्षता कर रहे मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारिया और न्यायमूर्ति केवी अरविंद ने राज्य को अपना जवाब देने के लिए 12 नवंबर की समय सीमा तय की है।
आलम पाशा की जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि वक्फ अधिनियम 1995 वक्फ बोर्डों को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत नहीं करता है, जिसमें दावा किया गया है कि पिछले साल अगस्त में सरकार का आदेश अवैध है और अधिनियम के तहत वक्फ बोर्डों को दी गई शक्तियों से अधिक है। अदालती कार्यवाही के दौरान, पीठ ने मौखिक टिप्पणी की, जिसमें वक्फ बोर्डों के लिए विवाह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कानूनी आधार की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला गया, जो जनहित याचिका में उठाई गई चिंताओं को प्रतिध्वनित करता है।
इस मुद्दे को कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2011 में संबोधित किया था, जब यह स्थापित किया गया था कि वक्फ बोर्डों के पास विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है। इस फैसले के बावजूद, हालिया सरकारी आदेश इस प्रथा को फिर से शुरू करने के लिए प्रतीत होता है, जिससे वर्तमान कानूनी चुनौती पैदा होती है।
