कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुलिस को उत्पीड़न की कई शिकायतें दर्ज कराने वाली महिला की निगरानी करने का निर्देश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस को एक निर्देश जारी किया है कि वह एक महिला द्वारा दायर की गई भविष्य की शिकायतों पर बारीकी से नज़र रखे और उनकी जाँच करे, जिसने पिछले एक दशक में नौ अलग-अलग आरोप दर्ज कराए हैं। न्यायालय का यह निर्णय महिला द्वारा लगाए गए कई आरोपों के जवाब में आया है, जिसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए के तहत यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी और पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता जैसे विभिन्न आरोप शामिल हैं।

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की अध्यक्षता में न्यायालय ने आदेश दिया कि महिला की ओर से कोई भी नई शिकायत दर्ज करने से पहले, संभावित रूप से निराधार मामले दर्ज करने के पैटर्न को रोकने के लिए प्रारंभिक जाँच की जानी चाहिए। इस उपाय का उद्देश्य निर्दोष पुरुषों को परेशान करने के लिए कानूनी प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकना है। न्यायाधीश ने कहा, “यह निर्दोष पुरुषों के खिलाफ अपराधों के अंधाधुंध पंजीकरण को रोकने के लिए है। हमने ऐसे दस मामले देखे हैं, और यह ग्यारहवें को रोकने के लिए है।” यह फैसला महिला के पति और ससुराल वालों द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुनाया गया, जिन्होंने महिला द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज करने की मांग की थी। इनमें आईपीसी की कई धाराओं के तहत आरोप शामिल थे, जो पिछले दस वर्षों में महिला द्वारा दायर की गई दसवीं शिकायत थी। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मूर्ति डी नाइक ने महिला की शिकायतों के इतिहास के साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिन्हें अभियोजन पक्ष ने पुष्ट किया।

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पिछले नौ मामलों की अदालत की समीक्षा से पता चला कि कई पुरुषों पर गलत आरोप लगाए गए थे और बाद में अपर्याप्त सबूतों या शिकायतकर्ता से सहयोग की कमी के कारण उन्हें बरी कर दिया गया था। यह नोट किया गया कि महिला के आरोपों का पैटर्न पुरुषों को अंधाधुंध तरीके से निशाना बनाता हुआ प्रतीत होता है, जिसे न्यायाधीश ने “हनी ट्रैप” के रूप में वर्णित किया।

सबसे हालिया मामले में, शिकायतकर्ता ने अपने पति और उसके परिवार के सदस्यों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था, जिसमें एक 75 वर्षीय महिला भी शामिल थी, जो कथित तौर पर उससे कभी नहीं मिली थी। इन घटनाओं के 28 अगस्त से 22 सितंबर, 2022 के बीच होने का आरोप है। जांच करने पर, अदालत ने आरोपों को निराधार पाया, और इस बात पर जोर दिया कि मामले को जारी रखने से केवल शिकायतकर्ता के संदिग्ध व्यवहार को ही वैधता मिलेगी।

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