कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दोहराया कि अदालतों को जांच अधिकारियों द्वारा एकत्र किए गए भौतिक साक्ष्यों के आधार पर अपने फैसले लेने चाहिए और आरोप मुक्त करने के चरण में बचाव पक्ष के तर्कों पर विचार नहीं करना चाहिए। न्यायमूर्ति एच.पी. संदेश ने डॉ. मोहनकुमार एम. द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या
