एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन और अतिरिक्त महाधिवक्ता सचिन कुमार को बड़ी राहत दी। खंडपीठ ने दोनों के खिलाफ आपराधिक अवमानना याचिकाओं को सुनवाई योग्य नहीं माना और खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में 23 जनवरी को सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता पर हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करने का आरोप लगा था. इसके बाद, एकल पीठ ने स्वत: संज्ञान लिया और एक याचिका पर सुनवाई के बाद कथित आपराधिक अवमानना के लिए दोनों को नोटिस जारी किया।
एकल पीठ ने कार्रवाई शुरू करने के लिए अवमानना कार्यवाही को हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। गौरतलब है कि साहिबगंज थाने की तत्कालीन प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर जस्टिस एसके द्विवेदी की एकलपीठ में याचिका दायर की गयी थी. इस संबंध में सुनवाई चल रही थी.
13 अगस्त 2021 को महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मामले में ऑनलाइन सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील का माइक्रोफोन गलती से ऑन रह गया था. मृतक के परिजनों का आरोप था कि उन्हें मामले में 200 फीसदी जीत का आश्वासन दिया गया था और सीबीआई जांच अपरिहार्य थी.
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महाधिवक्ता ने न्यायाधीश से खुद को मामले की सुनवाई से अलग करने का अनुरोध किया था. इस आचरण के बाद कोर्ट ने दोनों से माफी मांगने को कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया. इसके बाद कोर्ट ने नोटिस जारी किया.
महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता ने नोटिस का जवाब नहीं दिया और न ही कोई सरकारी वकील इस मामले में पेश हुआ. नतीजतन, अदालत ने अवमानना कार्यवाही के लिए मामले को हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया।
